ध्यानाकर्षण होस् 

  • दिनेश के.सी.

  • नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ । समयको मागअनुसार मानव जाति पनि परिवर्तन हुदै अगाडि बढीरहेकाे पाउँदछौ । आफूलाई कस्तो नियम कानुनको आवश्यकता पर्दछ त्यस्तै नियम कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन अगाडि बढेको पाइन्छ ।नेपालको कानुनी अन्यौलका कारणले गर्दा अभिभावक तथा बिद्यार्थीहरु आज भोलि अन्याय परेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाकाे शिक्षा समिति जसलाई नियमको आवश्यकता पर्दछ उसलाई नै समितिमा राखेर काम गराइरहेको पाउँदछौ ।यसको काम गराइका कारणले शिक्षामा कुनै प्रकारको सकारात्मक परिवर्तन भएको पाइरहेका छैनौं । समितिमा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जावफदेहिताको मतलव छैन । कारबाही गर्ने निकाय नै छैन । कोहलपुर नगर शिक्षा समितिले नगर क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था गुणस्तरीय बनाउने थप प्रयास गरियोस् । कुनै राजनीतिक दलको भागबन्डाको आधारमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रथाको अन्त्य काेहलपुरमा हुन पर्दछ । कोहलपुरका सम्पूर्ण विद्यार्थी सँगठनहरु कोहलपूर नगरपालिकाको विद्यमान शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोग र  अग्रसर भइ सहकार्य गरिरहेका व्यहोरा अवगत नै छ । अभिभावक, शैक्षिक क्षेत्रका बौद्धिक बर्ग, स्थानीय बुद्धिजिवी र विद्यार्थी सँगठनहरुसँग समय-समयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्दछ। कोहलपुर नगर शिक्षा शाखाले अनुगमनमा मात्र केन्द्रित रही कागजमा काम देखाएको मात्र पाइन्छ । अनुगमनका क्रममा देखिएका सबल पक्षको निरन्तरता र दूर्बल पक्षको तत्काल सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्यायको अहिले सम्म पाइएको छैन । नगर शिक्षा समितिले अनुगमन र शिक्षक नियुक्तिको नाममा दूध दिने गाई गराइरहेको अवस्था छ ।                           अहिलेसम्म अनुगमनका क्रममा कुनै प्रकारका कमी-कमजोरीहरु भए नभएको एकिन नगरी नगरशिक्षा समिति स्वच्छाचारी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । नगर शिक्षा समिति चलायमान होस् ! जसको लागि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कोहलपुरलाई माया गर्ने बुद्धिजीवी वर्गलाई नगर शिक्षासमितिमा ल्याउने काम होस् । समिति गरेका कार्यहरु कागजमा मात्र सिमित नभएर नियम, कानुनसम्मत लागू गरियोस् तब मात्र शिक्षामा सुधार हुनेछ । नेपाल सरकारले आफू मातहतमा रहेको शिक्षाको अधिकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न ननसकेको यो अवस्थामा किन कोहलपुर नगर शिक्षाले गैरजिम्मेवारपूर्वक काम गरिहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तह शिक्षाको यथोचित विकास गर्न असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

            कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले २०७६ सालमा नगरको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि गरेको अनुगमन, निरिक्षण समितिले बुझाएको ९२ बुँदे प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के कति गरेको छ । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भने झैँ बैठक तथा समितिको नियुक्ति लगायतमा मात्र ध्यान किन दिएको छ? आज शिक्षा समितिको नाममा विभिन्न संघ संस्था भन्दा पनि विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति किन गरेन ।

      आफै संस्थाको मालिक, आफैले नीति नियम बनाउँदा आम नागरिकको हितमा काम हुन्छ ? काम गर्न त बाहिरका सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य चाहिन्छ । हामीसंग सरकारी विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस छ त्याहां विभिन्न विषयका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सहभागितामा अगाडि बढ्दा के नराम्रो होला र ? कि नगर शिक्षा आफै सर्वाधिकारसम्पन्न भएकाले आफै विज्ञ हो ! यो कुराको स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी

  कोहलपुरबासी देशको मुटुमा छौँ । हामीले देशको नमूना नगरपालिकाको परिकल्पना गर्नुपर्द्छ । हाम्रै समयमा, हाम्रो लागि समृद्ध कोहलपुर बन्नुपर्छ र बनाउनु छ । यसको लागि को-को जिम्मेवारी हुने हो ? जनता, सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, व्यापारी वा स्थानीय सरकार को हो ? यसको स्पष्टता नभएर पनि यहाँ मनोमानी चलेको हो । यही नै आम कोहलपुरबासीको लागि आम चासोको विषय बनेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् ! जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् !


ताजा समाचार

error: Content is protected !!